Finn aktuelt
Viser 4581-4600 av 12032 treff.
Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff
-
Statsbudsjettet 2023: Vil ha bedre polititjenester i hele landet
06.10.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementetRegjeringen vil styrke politiet der folk bor. Derfor foreslår regjeringen å prioritere 75 millioner kroner til tiltak som fører politiet nærmere folk. I tillegg foreslår regjeringen 27 millioner kroner til å videreføre 100 nye studieplasser ved
-
Vestre vil ha flere kvinner i ledelsen i norske selskaper
30.09.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementetNæringsminister Jan Christian Vestre vil lovregulere kjønnsbalansen i styrer og ledelser i norske selskaper. Nå vil næringsministeren ha innspill og forslag til tiltak fra partene og organisasjonene i arbeidslivet, kapitalmiljøene og viktige aktører
-
Et historisk toppmøte for Norge, Norden og Nato
11.07.2023 Pressemelding Statsministerens kontor, ForsvarsdepartementetNår stats- og regjeringssjefene møtes på toppmøte i Vilnius tirsdag, skal de vedta nye, regionale forsvarsplaner og bekrefte støtten til Ukraina. Med ja til svensk Nato-medlemskap markerer toppmøtet også en historisk samling av Norden i Nato.
-
Finansielle sanksjoner: Ny veileder om frysbestemmelsene
30.06.2023 Nyhet UtenriksdepartementetUtenriksdepartementet har oppdatert «Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene», også kalt frysveilederen. Oppdateringen reflekterer sentrale regelverksendringer siden forrige oppdatering i 2018 og gir ytterligere praktisk veiledning
-
Nordisk støtte til G7-landenes Ukraina-erklæring
12.07.2023 Nyhet Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, UtenriksdepartementetG7-landene ble i dag enige om en felles erklæring om bidrag til Ukrainas sikkerhet. De nordiske landene går sammen om å støtte initiativet og Norge slutter seg til erklæringen.
-
50 millioner kroner mer til ideelle og frivillige tilbud
13.07.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementetFlere søknadsbaserte tilskuddsordninger ble styrket i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg til allerede tildelte midler, utbetales nå over 50 millioner kroner ekstra til ideelle og frivillige organisasjoner på helse- og omsorgsområdet.
-
Svar på skriftlig spørsmål om plan for å tette inntektsgapet
24.05.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementetLandbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt) - Plan for å tette inntektsgapet.
-
Frode Ommundsen blir ny sjef for Heimevernet
26.05.2023 Nyhet ForsvarsdepartementetBrigader Frode Ommundsen ble i dag utnevnt i statsråd til generalmajor i Hæren, og blir beordret i stillingen som sjef for Heimevernet.
-
Tusenvis av ulovlige våpen er innlevert – kun én uke igjen av våpenamnestiet
26.05.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementetRegjeringen har innført våpenamnesti frem til 1. juni 2023. I én uke til er det mulig å levere inn ulovlige våpen til politiet uten å risikere straff.
-
Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 23
02.06.2023 Pressemelding UtenriksdepartementetHer følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 23, 2023.
-
Norge blir med i InvestEU
31.05.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementetNorge blir i dag en del av investeringsprogrammet InvestEU. Dette vil gi norsk næringsliv langt større tilgang på kapital til grønne og digitale prosjekter, og er et steg i retning enda tettere strategisk partnerskap mellom Norge og EU.
-
Styrker det nordiske forsvarssamarbeidet ytterligere
11.08.2022 Nyhet ForsvarsdepartementetDanmark, Finland, Norge og Sverige har nå etablert rammeverket for å kunne inngå avtaler om forsvarsmateriell og forsyningssikkerhet. Rammeverket gjelder samarbeid om materiell og tjenester til forsvarsformål i fred, krise og krig og konkretiserer
-
Mottok utbyggingsplan for Trine og Trell
10.08.2022 Nyhet EnergidepartementetOperatøren Aker BP med rettighetshavere Petoro og LOTOS overleverte i dag plan for utbygging og drift for Trine og Trell til olje- og energiminister Terje Aasland.
-
Svar på skriftlig spørsmål om forlatte kjæledyr
08.08.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementetLandbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) - Om forlatte kjæledyr.
-
Ny erstatningsordning for politifolk som skades under trening
12.08.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementetFra 1. september 2022 vil ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet få rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt organisert trening.
-
Utlysning: Tilskudd til sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité
17.08.2022 Nyhet Barne- og familiedepartementet -
Forslag til boklov sendes på høring
18.08.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet- Bøker - og den brede tilgangen på litteratur - handler om framtida til demokratiet. Jeg er stolt av å presentere et forslag til boklov som sikrer kvalitet, mangfold, bredde og tilgang for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette
-
Ber utvalg vurdere tidsbegrensede oppdrettstillatelser
29.11.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementetRegjeringen har besluttet at utvalget som skal gå gjennom tillatelsessystemet i havbruk videreføres. Fiskeri- og havministeren har bedt utvalget vurdere om fremtidige oppdrettstillatelser bør bli tidsbegrensede. Utvalgets sammensetning er også
-
Ber fiskeriaktørene søke likestillingsmidler
24.11.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementetRegjeringen tildeler 1,5 millioner kroner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Tirsdag 30. november er siste frist for å søke.
-
Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av Prop. 56 S - Endringer i statsbudsjettet 2022 under LMD (midlertidig stønad til jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter)
15.02.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementetLes hele behandlingen på stortinget.no Våren 2021 ble det brudd i jordbruksforhandlingene fordi jordbruket mente den forrige regjeringen la fram et tilbud som ikke engang var godt nok til å starte forhandlinger på. Etter vanlig prosedyre ble da